भोपाल
लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह एवं भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग संस्थान के महा निदेशक टी.पी. सिंह के बीच सोमवार को मंत्री निवास कार्यालय पर नई तकनीकों के उपयोग को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव, भवन विकास निगम के प्रबंध संचालक सिबी चक्रवर्ती, लोक निर्माण के प्रमुख अभियंता केपीएस राणा एवं एस. आर. बघेल उपस्थित थे।

बैठक में प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लेटफार्म के अंतर्गत विकसित किए जा रहे विशेष जीआईएस पोर्टल और सर्वेक्षण मोबाइल ऐप की विस्तार से जानकारी दी गई। यह पोर्टल मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है, जो निर्माण कार्यों की निगरानी से लेकर परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने तक की सुविधाएं प्रदान करता है।

बैठक में रोड ऐसेट मैनेजमेंट सिस्टम, ग्रीनफील्ड सड़कों की योजना, राज्य का रोड नेटवर्क मास्टर प्लान, रोड सेक्टर पॉलिसी और इंजीनियरों के प्रशिक्षण जैसे अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सिंह ने प्रदेश के इंजीनियरों को जीआईएस पोर्टल पर प्रशिक्षण देने की सहमति दी और आईटी संबंधी तकनीकी जरूरतों में हरसंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया।

लोक निर्माण विभाग के लोकपथ मोबाइल ऐप एवं लोक कल्याण सरोवर योजना की प्रशंसा करते हुए टीपी सिंह ने सुझाव दिया कि विभाग के सभी नवाचारों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिये एक विस्तृत सॉफ्टवेयर सिस्टम निर्मित किया जाना चाहिए। “लोक कल्याण सरोवर” के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल का चयन गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। इससे अधिकतम भूजल पुनर्भरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक माह 5 और 20 तारीख को किए जाने वाले औचक निरीक्षणों के लिए निर्माण कार्यों के रेंडम चयन व्यवस्था को जीआईएस पोर्टल के सहयोग से और भी बेहतर बनाया जा सकता है।

मंत्री सिंह ने आवश्यक समन्वय एवं तकनीकी सहयोग के लिए उप सचिव, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। इस समिति में प्रमुख अभियंता कार्यालयों, सड़क विकास निगम एवं भवन विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति भास्कराचार्य संस्थान के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर सभी नवाचारों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी और गति शक्ति प्लेटफार्म के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समय सीमा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और तकनीकी उन्नयन को नई दिशा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही। लोक निर्माण विभाग ने तकनीक के बेहतर उपयोग के माध्यम से अधोसंरचना विकास में सशक्त और आधुनिक पहल की है।